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वैसे तो इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में कोई सुधार होता दिखता नहीं फ़िर भी इस समाचार को पढने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ सुधार हो सकता है।
इस समाचार में यह लिखा है कि एक लेखा परीक्षक (Auditor) का तबादला उसके एक जगह पर आने के एक साल के भीतर कर दिया गया था। इसके बाद एक संगठन ने सूचना के अधिकार के कानून के तहत इस बारे में जानकारी मांगी। यह जानकारी इस तरह से दी गयी।
इस तबादले से संबंधित मामले में कई अनुरोध प्राप्त हुए थे जो कि मौखिक रूप से और लिखित रूप दोनों तरीकों से किये गये थे। यह कार्यालय इस तरह के निवेदनों को मानने के दबाव में है।
इस तरह के निवदनों को भेजने वालों मे एक व्यक्ति वह भी था जिसकी जाँच इस लेखा परीक्षक द्वारा की जा रही थी।